कार्यालयीन शिस्तीचा अभाव व माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन याविरोधात ‘जागृत मालक फाऊंडेशन’चे निवेदन!

कागल प्रतिनिधी ( बाळासो कांबळे) : कागल तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमधील अव्यवस्था, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वेळेवर अनुपस्थिती, बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणेचा अभाव तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत बंधनकारक माहिती संकेतस्थळांवर उपलब्ध न करून दिल्यामुळे नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचा गंभीर मुद्दा ‘जागृत मालक’ फाऊंडेशनकडून उचलून धरला गेला आहे.

पत्रकार व फाऊंडेशनचे सदस्य शिकंदर जमादार यांनी तहसीलदार श्री. अमरदिप वाकडे व पंचायत समिती सभापती श्री. माळी यांना दोन स्वतंत्र निवेदने सादर केली. या निवेदनांतून शासकीय कार्यालयांतील शिस्त प्रस्थापित करणे, तसेच माहिती अधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, याबाबत ठोस कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याने नागरिकांना सेवेसाठी भटकंती करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर पुढील मागण्या प्रशासनासमोर ठेवण्यात आल्या आहेतः

• कार्यालयीन वेळेचे काटेकोर पालन सक्तीने करणे.

• सर्व कर्मचाऱ्यांनी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली वापरणे बंधनकारक करणे.

• वेळेचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करणे.

या उपाययोजनांमुळे प्रशासनात शिस्त निर्माण होईल व नागरिकांचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास वाढेल, असे फाऊंडेशनचे मत आहे.

दुसऱ्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (1) (b) नुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपली कार्यपद्धती, निर्णय प्रक्रिया, अधिकारी/कर्मचारी यादी, आर्थिक तरतुदी व अन्य 17 प्रकारची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र तालुक्यातील अनेक कार्यालयांनी ही तरतूद पाळलेली नाही.

• कार्यालयांनी ही माहिती तत्काळ संकेतस्थळावर प्रसारित करावी.

• माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठी संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावे.

• जर आठ दिवसांच्या आत ही मागणी पूर्ण झाली नाही तर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

पारदर्शकतेसाठी ठाम भूमिका

तालुक्यातील काही तलाठी व ग्रामसेवक नागरिकांना “मीटिंगला गेलो” असे सांगून कार्यस्थळावर अनुपस्थित राहतात, परंतु पंचायत समिती वा तहसील कार्यालयातही ते उपस्थित नसतात. हा प्रकार जनतेशी अन्याय करणारा असून अशा कर्मचाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. जागृत मालक फाऊंडेशनने प्रशासनाला आवाहन केले आहे की, शासकीय कार्यालयांनी वेळेचे पालन, पारदर्शकता व जबाबदारी यांचा अवलंब केवळ कायदेशीर बंधन म्हणून नव्हे, तर नागरिकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने तातडीने करावा.