मुरगूड ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामात दोष, नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष!
मुरगूड (प्रतिनिधी: बाळसो कांबळे,): मुरगूड येथील नगरपालिकेसमोर असलेल्या भव्य ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामातील गंभीर दोषांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. अंदाजे १० ऑगस्ट २०११ रोजी ही इमारत ग्रामीण रुग्णालयाच्या ताब्यात देण्यात आली होती आणि यासाठी सुमारे ६० ते ७० लाख रुपये खर्च आला होता. मात्र, १४ वर्षांतच या इमारतीची दुर्दशा झाली असून, ठिकठिकाणी डागडुजी करण्याची वेळ आली आहे.
रुग्णालयात येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांमध्ये या इमारतीच्या निकृष्ट बांधकामाची सतत चर्चा सुरू असते. नवीन असतानाच इमारतीच्या भिंतींच्या फरशा कशा फुटू शकतात, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. ग्रॅनाईट असो वा भिंतींच्या फरशा, अनेक ठिकाणी त्या निखळून पडल्या आहेत. यामागे स्पष्टपणे बांधकाम दोषाचे कारण दिसून येते. फरशा थेट भिंतीवर चिकटवण्याऐवजी, भिंतींवर पुठ्ठी लावून त्यावर केवळ टोचे मारून फरशा बसवल्या आहेत. कोणताही अनुभवी कारागीर किंवा साधा अडाणी माणूसही सांगेल की सपाट भिंतीवर फरशी अशा प्रकारे चिकटणार नाही आणि जरी ती चिकटली तरी ती फार काळ टिकणार नाही.
या रुग्णालयातील अनेक भिंतींना भेगा पडल्या असून, ग्रॅनाईट फरशा पूर्णपणे निखळलेल्या आहेत. हे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कागल यांच्या देखरेखीखाली झाले होते. नागरिकांनी या बांधकामाची गुणवत्ता आणि ठेकेदार तसेच अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निकृष्ट काम करणाऱ्या संबंधित ठेकेदाराकडूनच या खराब झालेल्या भागांची दुरुस्ती करून घ्यावी, अशी मागणी जाणकारांकडून होत आहे.
अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमत करून, कसेही मनमानी काम करायचे आणि काम पूर्ण झाले म्हणून बिले काढून घ्यायची, हा प्रकार नित्याचा झाला आहे. इमारत १० वर्षे, २० वर्षे किंवा ५० वर्षे टिको अथवा बांधकाम झाल्यावर लगेच कोसळो, त्यांना ठरलेली रक्कम मिळाली की पुरे, अशी त्यांची वृत्ती दिसते. या बांधकाम विभागाचा भ्रष्ट कारभार कधी थांबणार, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. कागदोपत्री काम एक नंबर असले तरी प्रत्यक्षात काम अत्यंत निकृष्ट असते, असा आरोप होत आहे.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे कोल्हापूर जिल्हा सचिव सतीश माळगे आणि जागृत मालक फाउंडेशन यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मुद्दा आता उचलला जात आहे. या प्रकारावर योग्य ती कार्यवाही करावी आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
