जितेंद्रसिंग कंपनी आणि PWD राधानगरीच्या बेजबाबदारपणाला ‘न्यायालयीन’ आव्हान; निष्काळजीपणामुळे जीव गमावल्याचा आरोप!

कागल/राधानगरी (बाळासो कांबळे): निपाणी-फोंडा राज्य महामार्गावर निकृष्ट दर्जाच्या कामांसाठी कुप्रसिद्ध ठरलेल्या जितेंद्रसिंग कंपनी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), राधानगरी यांच्या विरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) आणि जागृत मालक फाऊंडेशन यांनी आता थेट न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. वारंवार आंदोलने आणि तक्रारी करूनही कामाचा दर्जा सुधारला नसल्याने, या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.

जितेंद्रसिंग कंपनीने हा महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेतल्यापासून अनेक तक्रारी आणि आंदोलने झाली, परंतु कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर ‘वर्गिस’ आणि त्यांच्या मदतीला धावणारे काही घटक यांच्यामुळे कंपनीचा मुजोरीपणा वाढत गेला. रस्त्याचे डांबरीकरण आणि काँक्रीटीकरण अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. गटारी पूर्णपणे तुंबलेल्या आहेत, अनेक ठिकाणी बांधलेल्या मोऱ्यांवर संरक्षण कठडे नाहीत, तर काही ठिकाणी गटारीवरील स्लॅब निकृष्ट कामामुळे फुटले आहेत. “नाव मोठ पण लक्षण खोट” अशी स्थिती झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

दीड ते दोन वर्षांत डांबरीकरण आणि काँक्रीटीकरणाचे रस्ते, तसेच गटारींची अवस्था दयनीय झाली आहे. अनेक अधिकारी रस्त्याच्या पाहणी दौऱ्यावरून येतात आणि निघून जातात, जणू ‘इथे इथे बस रे मोरा, चारा खा, पाणी पी, भुर्र उडून जा’ या कवितेप्रमाणे गोलमाल करून निघून जातात. मुरगूड येथे झालेल्या आंदोलनावेळी, जितेंद्रसिंग कंपनीचा प्रोजेक्ट मॅनेजर ‘वर्गिस’ स्वतः उपस्थित नव्हता. त्याच्या जागी आलेल्या लोकांनी २९ ऑक्टोबरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी पीरजादे साहेब यांनी देखील भेट दिली, पण ही केवळ ‘वन डे ट्रिप’ ठरली आणि त्यांनी दिलेली आश्वासने पोपटपंची ठरली.

जितेंद्रसिंग कंपनीने दिलेली २५ ऑक्टोबरची मुदत संपली आहे. यानंतर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्ष आणि जागृत मालक फाऊंडेशन यांच्या वतीने सर्किट बेंच कोर्टात या कंपनीवर आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग राधानगरीतील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

यामागील गंभीर कारण म्हणजे, २०१८ पासून आजतागायत या निकृष्ट कामांमुळे झालेल्या अपघातांमध्ये अनेक लोक किरकोळ जखमी झाले, ५० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व आले किंवा उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातांची संपूर्ण आकडेवारी लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल. कोल्हापूर जिल्हा सचिव सतिश माळगे यांच्या नेतृत्वाखाली ही सर्व माहिती कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. प्रकल्प मोठा असो वा छोटा, कामाचा दर्जा खराब करणाऱ्या ठेकेदारांवर व अधिकाऱ्यांवर कायद्याचा वचक बसला पाहिजे, अशी भीती निर्माण झाल्यास खाबूगिरी आणि भ्रष्टाचार थांबेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. पुढील काळात या लढ्यात काय यश मिळते, हे काळच ठरवेल.