निपाणी-फोंडा राज्यमार्गावर गटारींची दुर्दशा; तुंबलेल्या गटारांमुळे महालक्ष्मी नगरातील नागरिक त्रस्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ठेकेदार कंपनीवर संतापाची लाट

मुरगूड/कागल (प्रतिनिधी : बाळसो कांबळे): निपाणी-फोंडा या महत्त्वाच्या राज्यमार्गाच्या दुतर्फा बांधलेल्या गटारी सध्या पूर्णपणे तुंबलेल्या अवस्थेत आहेत. या तुंबलेल्या गटारींमुळे पाण्याचा निचरा होत नसून, दुर्गंधी पसरत आहे. विशेषतः महालक्ष्मी नगर या दाट वस्तीच्या प्रवेशद्वाराजवळ गटारींची झालेली दुर्दशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. राज्यमार्गाच्या दुतर्फा बांधलेल्या दोन बाय अडीच फूट आकाराच्या गटारी निकृष्ट दर्जाच्या असल्यामुळे त्या खचाखच तुंबल्या आहेत. या गटारींमधून येणाऱ्या असह्य दुर्गंधीमुळे महालक्ष्मी नगरातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राधानगरीचे उपअभियंता “इंगवले” आणि जितेंद्रसिंग कंपनीचे मॅनेजर “वर्गीस” यांच्या पूर्ण दुर्लक्षाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, थोडा जरी पाऊस पडला तरी तुंबलेल्या गटारींचे पाणी रस्त्यावर येते, ज्यामुळे वाहतुकीत अडथळा निर्माण होतो आणि रोगराई पसरण्याची भीती वाढते. रस्त्यावर आलेल्या गटारींच्या पाण्याची ही छायाचित्रे किंवा प्रत्यक्ष पाहणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली नाही का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

“या कामावर स्वतःच्या ‘बापाचा पैसा’ असल्यासारखी उघड उघड उधळपट्टी केली आहे,” अशा तीव्र शब्दांत नागरिकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जबाबदार अधिकारी “इंगवले” यांनी एसीची हवा खात कार्यालयात बसून केवळ सह्या केल्या असाव्यात, असा थेट आरोप नागरिक करत आहेत. जर अधिकारी वर्गाने प्रत्यक्ष पाहणी करून योग्य वेळी आक्षेप घेतला असता, तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती, असे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.

हायकोर्टाच्या निर्णयाने दिलासा, पण कामावर प्रश्नचिन्ह कायम

या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वाचा निकाल नागरिकांसाठी थोडासा दिलासादायक ठरला आहे. यानुसार, रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे अपघातात मृत्यू झाल्यास ६ लाख रुपये, तर जखमींना ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ठेकेदार कंपनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. चांगला रस्ता हा जनतेचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

निकृष्ट कामाबद्दल आणि दुर्लक्षामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी झालेल्या कामांची तात्काळ तपासणी करून संबंधित अधिकारी व कंपनीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून जोर धरू लागली आहे. रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) आणि जागृत मालक फाउंडेशनच्या वतीने यापुढे तरी चांगले काम कराल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, या विषयावर तात्काळ सुबुद्धी सुचावी, अन्यथा “अधिकारी वर्गाच्या गाड्यांची चाके रस्त्यावर फिरू देणार नाही,” असा गंभीर इशाराही देण्यात आला आहे. गटारींची तात्काळ साफसफाई करून त्यांची दुरुस्ती करावी, अन्यथा भविष्यात तीव्र आंदोलनाचा सामना करावा लागेल, असे बजावण्यात आले आहे.