मराठी शाळा बंद, कुंभमेळ्यावर हजारो कोटींची उधळपट्टी: सरकारचा प्राधान्यक्रम काय?

मुंबई: महाराष्ट्रातील गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा आधार असलेल्या सुमारे १४,००० ते १८,००० जिल्हा परिषद शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर (माहितीनुसार ही संख्या ६६,००० नाही, पण निर्णय गंभीर आहे) तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य या निर्णयामुळे धोक्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल्स) मध्ये समायोजन केले जाईल, ज्यामुळे शिक्षकांच्या पगाराचा आर्थिक भार कमी होईल आणि शिक्षण गुणवत्ता सुधारेल.

एकीकडे, शिक्षण विभागाला शाळा बंद करण्याचा निर्णय परवडतो, तर दुसरीकडे नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी (२०२७) राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून तब्बल १५,००० कोटी ते २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा विकास आराखडा तयार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. (यात तुमचा उल्लेख केलेला १४,००० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे.) ज्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे, त्या शाळांच्या सबलीकरणासाठी आणि त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी सुमारे २,००० कोटी रुपये खर्च करणेही सरकारला जड वाटत आहे, असे या निर्णयावरून स्पष्ट होते. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये वीज, पिण्याचे पाणी आणि मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना, त्या सुधारण्याऐवजी शाळाच बंद करण्याचा निर्णय घेणे हा शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा असल्याची टीका शिक्षणतज्ज्ञ करत आहेत.

• शाळा बंदीचा प्रस्ताव: २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे १४ हजार ते १८ हजार शाळा बंद करून त्यांचे नजीकच्या मोठ्या शाळांमध्ये ‘समावेशन’ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

• कुंभमेळ्याचा प्रस्तावित खर्च: नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी रस्ते, पूल, इमारती, विमानतळ विस्तार, परिक्रमा मार्ग अशा विविध कामांवर १५,००० कोटी ते २५,००० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

• परिक्रमा मार्गासाठी निधी: एकट्या ६६ किमी लांबीच्या सिंहस्थ परिक्रमा मार्गाच्या भूसंपादनासाठीच ३,६५९ कोटी रुपयांच्या निधीस नुकतीच मान्यता मिळाली आहे.

या प्रस्तावित कुंभमेळ्याच्या विकास कामांमध्ये रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अनेक ठिकाणी हजारो झाडांची कत्तल होण्याची भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक पर्यावरणाला बाधा पोहोचवत असताना, ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवणे हा कोणता न्याय? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

हा निर्णय गरीब, दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर थेट गदा आणणारा आहे. सरकार एकीकडे उत्सवांवर आणि पायाभूत सुविधांवर हजारो कोटींची उधळपट्टी करत असताना, शिक्षणसारख्या मूलभूत आणि महत्त्वपूर्ण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करत आहे. विरोधकांनी या निर्णयावर सरकारला घेरले आहे. ‘शिक्षणापेक्षा उत्सवांना अधिक महत्त्व देणारे हे सरकार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहे,’ अशी टीका विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे. कमी पटसंख्या असलेले कारण हास्यास्पद असून, आमदार खरेदीवर खर्च करण्यासाठी पैसे आहेत, पण गोरगरिबांच्या शाळांसाठी नाहीत का? असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य सरकारला आपला प्राधान्यक्रम बदलण्याची गरज आहे, अशी मागणी शिक्षणप्रेमी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.