मुरगूड नगरपालिकेत ‘दलित वस्ती’ निधीचा बोजवारा; निकृष्ट कामाविरोधात आरपीआय (आठवले गट) आक्रमक!!
मुरगूड (प्रतिनिधी : बाळासो कांबळे): मुरगूड नगरपरिषद हद्दीत मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी आलेल्या लाखो रुपयांच्या निधीतून सुरू असलेली विकासकामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचा खळबळजनक आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) वतीने करण्यात आला आहे. “शासनाचा पैसा ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी,” अशी मागणी जिल्हा सचिव मा. सतीश माळगे दादा यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
मुरगूड शहराची लोकसंख्या साधारण १५ ते २० हजारांच्या दरम्यान असून, त्यात अनुसूचित जाती-जमातीची मोठी संख्या आहे. शासनाकडून २०२२ पासून मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन सुशोभीकरण कंपोस्ट खत खड्ड्यांचे काम या कामांसाठी सुमारे ५० ते ६० लाख रुपयांचे इस्टिमेट असतानाही, प्रत्यक्षात जमिनीवर होणारे काम पाहून संताप व्यक्त केला जात आहे. कंपोस्ट खड्ड्याचे काम पूर्णत्वाकडे आले असले आणि सांस्कृतिक भवनाचे काम अर्धवट असले, तरी दोन्ही कामांचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या कामाबाबत तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या कार्यकर्त्यांना संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप सतीश माळगे यांनी केला आहे. ”अभियंता प्रकाश पोतदार आणि सध्याचे अभियंता प्रदीप देसाई यांना कामाच्या निकृष्ट दर्जाबद्दल विचारणा केली असता, ‘काय करायचे ते करा, काम थांबवता येणार नाही’ अशा उर्मट भाषेचा वापर केला जात आहे. मुख्याधिकारी अतिश वाळुंज साहेब देखील याकडे दुर्लक्ष करत असून, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमतामुळे प्रशासनावरील विश्वास उडाला आहे,” असे माळगे यांनी निवेदनात नमूद केले.
आरपीआयच्या प्रमुख मागण्या: (१) निकृष्ट दर्जाच्या कामाची तात्काळ चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ठेकेदार संतोष पाटील व सागर भोसले यांना एकही रुपयाचे बिल अदा करू नये. (२) जबाबदार अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी.
(३) कामाचा दर्जा न सुधारल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा. या निवेदनामुळे मुरगूड नगरपालिकेत खळबळ उडाली असून, आता प्रशासन या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण कागल तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
