मुरगुड पालिकेचा ‘डिजीटल’ कारभार की पैशांची उधळण? खासगी फलकांच्या गर्दीत सरकारी स्क्रीन गायब!
मुरगुड: (प्रतिनिधी, बाळासो कांबळे) शहराच्या सौंदर्यीकरणाचा आणि आधुनिक माहिती प्रसारणाचा दावा करत मुरगुड नगरपरिषदेने लाखो रुपये खर्चून शहरात ठिकठिकाणी महागडे डिजीटल स्क्रीन बसवले. मात्र, सध्या या स्क्रीनची अवस्था ‘असून अडचण आणि नसून खोळंबा’ अशी झाली आहे. राजकीय जाहिरातबाजी आणि अनधिकृत फलकांच्या विळख्यामुळे पालिकेचे हे लाखो रुपयांचे प्रकल्प पूर्णपणे झाकले गेले असून, जनतेचा पैसा नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी खर्च केला? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
शहरात सध्या राजकीय पुढाऱ्यांचे वाढदिवस, यात्रा, सण-उत्सव आणि खाजगी शिक्षण संस्थांच्या जाहिरातींचे जणू पेव फुटले आहे. नियमानुसार, कोणताही डिजीटल बोर्ड लावण्यासाठी नगरपरिषदेची अधिकृत परवानगी आवश्यक असते. पालिका प्रशासनाकडे यावर विचारणा केली असता, “सर्व बोर्ड परवानगी घेऊनच लावले आहेत,” असे छातीठोकपणे सांगितले जाते. मात्र, जर ही परवानगी दिली असेल, तर ती देताना पालिकेला आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या स्क्रीनचे भान का राहिले नाही? हे कोडे सामान्य नागरिकांना पडले आहे.
काही प्रमुख चौकांमध्ये तर परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, नगरपरिषदेचे महागडे स्क्रीन या खाजगी जाहिरातबाजीच्या बोर्डांखाली अक्षरशः ‘दडपले’ गेले आहेत. या संदर्भात नियोजनाचे वाभाडे काढणारे काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत: स्क्रीन बसवताना ते जमिनीपासून पुरेशा उंचीवर का लावले गेले नाहीत? खाजगी बोर्डांना परवानगी देताना ‘सरकारी स्क्रीनची जागा मोकळी राहील’ अशी अट का घातली गेली नाही? पालिकेच्या मालमत्तेचे नुकसान होत असताना अधिकारी डोळेझाक का करत आहेत?
केवळ स्क्रीनच नव्हे, तर मुरगुडच्या गाव तलावाजवळ पर्यटनाच्या दृष्टीने बनवलेले सुंदर ‘फ्लावर स्ट्रक्चर’ (कृत्रिम फूल) सध्या देखभालीअभावी धूळ खात पडून आहे. एका बाजूला नवीन कामांचा घाट घालायचा आणि दुसऱ्या बाजूला जुन्या प्रकल्पांची वाट लावायची, हा कसला विकास? अशी चर्चा शहरात रंगली आहे.
“प्रशासनाने वायफळ कामांवर पैसा उधळण्यापेक्षा तो विधायक कामांसाठी वापरावा. भ्रष्ट कारभार आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा वाया जात आहे. जर हे प्रकार थांबले नाहीत, तर मुरगुडची जनता जनआंदोलन छेडण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही.” — संतप्त नागरिक, मुरगुड
खासगी बोर्डांमुळे पालिकेचे स्क्रीन झाकले जात असताना कारवाई का होत नाही? २. तलावाजवळील बंद पडलेल्या ‘फ्लावर स्ट्रक्चर’च्या नुकसानीला जबाबदार कोण? ३. किरकोळ जाहिरात शुल्कापेक्षा लाखांच्या स्क्रीनचे होणारे नुकसान मोठे नाही का? आता तरी नगरपरिषद प्रशासन जागे होऊन या ‘डिजीटल’ विळख्यातून शहराची सुटका करणार की जनतेच्या पैशांची अशीच उधळण सुरू राहणार? याकडे संपूर्ण मुरगुड शहराचे लक्ष लागले आहे.
