मुरगूड नगरपरिषदेत ‘रस्ता’ चोरीची अजब चोरी! ३५ वर्षांचा हक्क प्रशासनाने गिळला
पत्रकार सिकंदर जमादार यांनी आरटीआयमधून फोडला भ्रष्टाचाराचा 'बॉम्ब'; दोषी अधिकाऱ्यांना आता न्यायालयात खेचणार!
मुरगूड (प्रतिनिधी : बाळासो कांबळे): एखाद्या घरातून दागिने किंवा पैसे चोरीला गेल्याचे तुम्ही ऐकले असेल, पण मुरगूड नगरपरिषदेत चक्क अख्खा ‘रस्ताच’ चोरीला गेल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. महालक्ष्मी कॉलनीतील सिटी सर्व्हे नंबर ५११/७० मधून जाणारा अधिकृत रस्ता गेल्या ३५ वर्षांपासून अस्तित्वात असतानाही तो प्रशासकीय नकाशातून ‘गायब’ करण्यात आला आहे. पत्रकार सिकंदर जमादार यांनी माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मागवलेल्या माहितीनंतर हा महाघोटाळा उघड झाला असून, यामुळे नगरपरिषदेचे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
महालक्ष्मी कॉलनी ही रीतसर ‘एन.ए.’ (N.A.) मंजूर झालेली कॉलनी आहे. नियमानुसार यातील रस्ते सार्वजनिक वापरासाठी नगरपरिषदेकडे वर्ग झाले आहेत. असे असतानाही, गेल्या ३ दशकांहून अधिक काळ वापरात असलेला हा रस्ता कागदोपत्री ‘हद्दपार’ झालाच कसा? हा रस्ता नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी नकाशातून पुसून टाकण्यात आला? असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. पत्रकार जमादार यांनी काढलेल्या पुराव्यांनी प्रशासनातील ‘काळ्या मांजरानी’ केलेली ही हातसफाई चव्हाट्यावर आणली आहे.
नगरपरिषदेत प्रशासकीय काळामध्ये व त्याआधी नवीन रस्त्यांच्या कामांचा धडाका सुरू असताना, ३५ वर्षे जुन्या असलेल्या या रस्त्याला निधीपासून वंचित का ठेवले गेले? या रस्त्याच्या नावाने कधी निधी मंजूर झाला होता का? आणि झाला असेल तर तो दुसऱ्या कामांकडे वळवून भ्रष्टाचार करण्यात आला का? या संशयाची सुई आता थेट बांधकाम विभागाकडे वळली आहे. ज्या रस्त्यावरून शेकडो नागरिक रोज ये-जा करतात, तो रस्ता सरकारी कागदावर दिसत नाही, हा निव्वळ तांत्रिक दोष नसून जाणीवपूर्वक केलेला कट असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. ”३५ वर्षे आम्ही ज्या रस्त्यावरून चाललो, तो रस्ता कागदावर नाही हे ऐकून आम्हाला धक्का बसला आहे. प्रशासनातील भ्रष्ट साखळीने आमचा हक्क हिरावला आहे,” अशा भावना कॉलनीतील रहिवाशांनी व्यक्त केल्या आहेत.
पत्रकार सिकंदर जमादार यांनी केवळ हा विषय लावून धरला नाही, तर आता त्यांनी आरपारच्या लढाईची तयारी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पत्रकार सिकंदर जमादार हे लवकरच संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याला वैयक्तिक रित्या न्यायालयीन नोटीस पाठवणार आहेत. गेल्या ३५ वर्षांचा हिशोब प्रशासनाला आता द्यावाच लागेल, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. ”जर ३५ वर्षांपासूनचा रस्ता नकाशातून गायब होऊ शकतो, तर उद्या संपूर्ण वसाहतच कागदावर गायब करायला हे अधिकारी मागेपुढे पाहणार नाहीत. हा जनहिताचा लढा आता शेवटपर्यंत लढला जाईल! संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचून ३५ वर्षांचा हिशोब घेतल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही.” — सिकंदर जमादार (पत्रकार) आता या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत जातो आणि नकाशातून रस्ता गायब करणाऱ्या ‘अदृश्य’ हातांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण मुरगूड शहराचे लक्ष लागले आहे.
