कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ‘पाळीव श्वान’ नियमांवर चर्चा; ‘दोष’ पाळणाऱ्यांचा की नियमांचा?
कोल्हापूर (सलीम शेख ) : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने पाळीव कुत्र्यांबाबत काढलेल्या एका नोटीसने शहरात नवीन वादाला तोंड फोडले आहे. या नोटीसमध्ये ‘रॉटविलर’, ‘पिटबुल’, ‘जर्मन शेफर्ड’ आणि ‘डोबरमन’ या जातींच्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी फिरवताना ‘मझल मास्क’ (तोंड झाकणारा जाळीदार मास्क) आणि लांब साखळी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास ‘कुत्रा जप्त’ करण्याचा इशाराही पालिकेने दिला आहे.
हे नियम योग्य की अयोग्य, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. काही नागरिकांच्या मते, हे नियम कठोर असले तरी ते आवश्यक आहेत. लिफ्टमध्ये मुलाला चावा घेतल्याचे, तसेच बागेत एका मुलीवर हल्ला केल्याचे अलीकडचे काही व्हिडिओ या नियमांची गरज अधोरेखित करतात. जर पाळीव कुत्र्याच्या तोंडावर मास्क असता तर असे अपघात टाळता आले असते, असे या नागरिकांचे म्हणणे आहे.
नोटीसमध्ये पाळीव कुत्र्यांच्या स्टेरिलायझेशन (निर्बीजीकरण) वरही भर देण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्टेरिलायझेशन महत्त्वाचे आहे, त्याचप्रमाणे पाळीव कुत्र्यांसाठीही ते गरजेचे आहे. अनेक लोक भावनिक कारणांमुळे एकदाही पिल्ले होऊ न देता कुत्र्याचे ऑपरेशन करण्यास तयार नसतात. पण, एकदा पिल्ले झाली की त्या सर्वांना चांगले घर शोधणे अवघड होऊन बसते. त्यामुळे अनेकदा पिल्ले रस्त्यावर सोडून दिली जातात, आणि भटक्या कुत्र्यांची समस्या वाढत जाते. स्टेरिलायझेशन हा या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
एका बाजूला पालिकेचे नियम कठोर होत असतानाच, दुसरीकडे अनैतिक आणि अमानवीय पद्धतीने कुत्र्यांची पैदास (ब्रीडिंग) करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. काही व्यावसायिक नफेखोरीसाठी मादी कुत्र्यांचा वापर करतात आणि त्यांचा ‘उपयोग’ संपल्यावर त्यांना रस्त्यावर सोडून देतात, असे आरोप होत आहेत. रॉटविलर, पिटबुलसारख्या आक्रमक जाती तसेच सायबेरियन हस्कीसारख्या थंड प्रदेशातील जातींना भारतात पाळणे कितपत योग्य आहे, हाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. या ब्रीडर्सवर थेट कारवाई करण्याऐवजी पाळीव कुत्र्यांच्या पालकांवर (पेट पेरेंट्स) कारवाई करणे म्हणजे ‘कॅरीबॅगच्या उत्पादकांवर कारवाई करण्याऐवजी वापरकर्त्यांवर कारवाई करण्यासारखे’ आहे, असे मतही काही नागरिकांनी व्यक्त केले.
जर पाळीव कुत्र्याने कोणाला चावा घेतला तर मालकाला संपूर्ण वैद्यकीय खर्च भरावा लागतो, तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम २८९ नुसार दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते. हे नियम पाळीव कुत्रे पाळू इच्छिणाऱ्या आणि पालकांसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्याचप्रमाणे, कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी घाण करू न देणे हीदेखील पालकांचीच जबाबदारी आहे.
पालिकेने दिलेल्या ‘कुत्रा जप्त’ करण्याच्या इशाऱ्यावर काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जर पालिकेने असे कुत्रे जप्त केले, तर त्यांना ठेवण्यासाठी योग्य शेल्टर्स आहेत का? त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि देखभालीची सोय कशी केली जाणार? यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे का? या प्रश्नांवर पालिकेने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.
एकंदरीत, पालिकेने काढलेली नोटीस ही नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची असली तरी, ती अधिक प्रभावी आणि व्यावहारिक करण्यासाठी अनैतिक ब्रीडर्सवर कारवाई, स्टेरिलायझेशनबद्दल जागरूकता आणि ‘कुत्रा जप्त’ करण्यासारख्या नियमांची अंमलबजावणी यावर पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पाळीव कुत्र्यांच्या पालकांनीही आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखून पालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
