कार्यालयातील बेशिस्त, बायोमेट्रिक हजेरीचा अभाव आणि RTI कायद्याच्या उल्लंघनावर ‘जागृत मालक फाउंडेशन’चे निवेदन!
राधानगरी: (बाळासो कांबळे): राधानगरी तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमधील बेशिस्त आणि माहिती अधिकार कायद्याचे (RTI Act 2005) उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर मुद्दा ‘जागृत मालक फाउंडेशन’ने उचलून धरला आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यालयात वेळेवर अनुपस्थिती, बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणेचा अभाव तसेच माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत बंधनकारक असलेली माहिती संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध न केल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप दैनिक ‘जागृत मालक’चे पत्रकार व ‘जागृत मालक फाऊंडेशन’चे सदस्य शिकंदर जमादार यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, जमादार आणि बाळासाहेब कांबळे यांनी मा. उप-अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राधानगरी (इंगवले साहेब) यांना दोन स्वतंत्र निवेदने सादर करत शासकीय कार्यालयीन शिस्त व माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत तात्काळ व ठोस कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
पहिल्या निवेदनात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेळेवर अनुपस्थितीमुळे नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीवर लक्ष वेधण्यात आले आहे. अनेक अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळांचे पालन करत नसल्याने सेवा वेळेवर मिळत नाहीत, ज्यामुळे नागरिकांचा अमूल्य वेळ वाया जातो.
यावर उपाय म्हणून ‘जागृत मालक फाउंडेशन’ने खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
- कार्यालयीन वेळेचे काटेकोर पालन सक्तीने करावे.
- सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली तातडीने लागू करावी.
- वेळेचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
या उपाययोजनांमुळे प्रशासनात शिस्त निर्माण होऊन नागरिकांचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दुसरे निवेदन माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४ (१) (b) च्या अंमलबजावणीसंदर्भात आहे. या कलमानुसार, प्रत्येक कार्यालयाने आपली कार्यपद्धती, निर्णय प्रक्रिया, अधिकारी यादी, निधीचे वितरण आणि खर्चाचा तपशील इत्यादी १७ उप-बाबांची माहिती स्वतःहून (Suo Moto Disclosure) संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
परंतु, राधानगरी तालुक्यातील बहुतांश कार्यालयांनी ही बंधनकारक माहिती अद्याप संकेतस्थळांवर प्रकाशित केलेली नाही, जी कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे आणि नागरिकांच्या **’जाणून घेण्याच्या हक्का’**वर गदा आणणारी बाब आहे, असे जमादार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
- तालुक्यातील सर्व कार्यालयांना RTI कलम ४ (१) (b) अंतर्गतची माहिती तातडीने संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना द्याव्यात.
- ही माहिती संबंधित कार्यालयाच्या, अथवा जिल्हाधिकारी/तहसील/सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतस्थळावर (Website) उपलब्ध करावी.
- ही माहिती अद्ययावत (Update) ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित जन माहिती अधिकारी व तालुका निरीक्षक यांची निश्चित करावी.
निवेदनाच्या अखेरीस ‘जागृत मालक फाउंडेशन’ने प्रशासनाला गंभीर इशारा दिला आहे. सदर मागण्या आठ दिवसांच्या आत पूर्ण न झाल्यास, माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी शासकीय कार्यालयांनी जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे वागणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने या निवेदनांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने सुधारणा कराव्यात, अशी अपेक्षा फाउंडेशनने व्यक्त केली आहे.
