माहिती अधिकार अर्जावर अधिकारी ‘गायब’: कागल PWD उपविभागात गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर संताप!

कागल(बाळासो कांबळे): जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, कागल कार्यालयात नागरिकांचे अर्ज आणि माहिती अधिकार (RTI) अर्ज स्वीकारण्यास जबाबदार अधिकारी अनुपस्थित असल्याने नागरिकांचा तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सोमवारी (दिनांक २७/१०/२०२५) दुपारी एकावेळी कार्यालयात अधिकारी वर्ग हजर नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) चे पदाधिकारी माहिती अधिकार अर्ज देण्यासाठी कार्यालयात गेले असता, तिथे केवळ दोन कर्मचारी उपस्थित असल्याचे दिसून आले. जबाबदार अधिकारी अनुपस्थित का, असे विचारले असता, ‘ते कोल्हापूरकडे गेले आहेत’ अशी संदिग्ध उत्तरे कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली. दिवाळीच्या धामधुमीनंतर आठवडाभर सुट्टी संपूनही कार्यालयात अधिकारी वर्ग उपस्थित नसणे, यावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी करंजिवणे (कागल तालुका) येथील दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत झालेल्या पेव्हींग ब्लॉक आणि गटारीच्या कामात झालेल्या अनियमिततेकडे लक्ष वेधले. या कामांमध्ये ग्रामसेवक, ठेकेदार आणि अधिकारी यांनी संगनमताने काम उरकून बिले उचलल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. बांधकाम विभागाचे अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांना वाचवण्याचे काम करत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या विभागातून होणाऱ्या रस्त्यांची आणि इतर बांधकामांची पाहणी करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी असते, परंतु तसे होताना दिसत नाही. अधिकारी संगनमत करून आपली तिजोरी भरत आहेत. केवळ एका वर्षात रस्ते खराब होण्याचे मूळ कारण म्हणजे ग्रामसेवक, ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यातील “तुम भी खुश, हम भी खुश” हे गणित असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. बांधकाम विभागाच्या मार्फत होणाऱ्या प्रत्येक कामाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कार्यालयात दुपारी ३ वाजता पुन्हा भेट दिल्यावर चार कर्मचारी आढळले, पण अधिकारी कोणीही नव्हते.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) चे कोल्हापूर जिल्हा सचिव सतिश माळगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, माजी कागल तालुका अध्यक्ष बाबासाहेब कागलकर, बाळासो कांबळे, राहुल कांबळे गलगले, आणि सिताराम गायकवाड (अवचितवाडी) यांनी हे निवेदन सादर केले. पदाधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले की, जर वेळेत माहिती मिळाली नाही, तर राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागून चुकीची कामे करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. गेल्या एका वर्षापासून या खराब कामाचा पाठपुरावा सुरू असून, चौकशी होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.