नवी दिल्ली/चंदीगड (संपादकीय): भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी, देशाच्या धोरण आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निर्णय घेणाऱ्या नोकरशाहीतही जातीवर आधारित भेदभाव संपलेला नाही, अशी गंभीर वस्तुस्थिती समोर आली आहे. राज्यघटनेने दलितांना समानता आणि सन्मानाची हमी दिली असतानाही, व्यवस्थेतील वरच्या पदांवर पोहोचलेल्या दलित अधिकाऱ्यांसाठीचा प्रवास आजही अत्यंत खडतर आहे.
हरियाणा पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येमुळे ही वेदना पुन्हा एकदा प्रकर्षाने चव्हाट्यावर आली आहे. त्यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये जातीवर आधारित छळ आणि अत्याचाराचे आरोप केले होते. ही घटना केवळ एक अपवाद नसून, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS/IPS) दलित आणि मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्या चाललेल्या संघर्षाचे प्रतिबिंब आहे.
नोकरशाहीमध्ये जात ही केवळ कागदपत्रांवरील औपचारिक ओळख राहिलेली नाही; अनेक अधिकाऱ्यांची जातच त्यांच्या करिअरची दिशा ठरवते, असे अनेक निवृत्त दलित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
निवृत्त आयपीएस अधिकारी एस. आर. दारापुरी (उत्तर प्रदेश कॅडर) यांनी आपल्या ३२ वर्षांच्या सेवेतील अनुभव सांगताना म्हटले की, “आपल्या समाजाचं प्रतिबिंब पोलीस दलात जसंच्या तसं उमटतं. समाजात जो जातीवर आणि संप्रदायावर आधारित भेदभाव आहे, तो पोलीस दलातदेखील दिसतो.”
दारापुरी यांच्या मते, दलित अधिकाऱ्यांना पोस्टिंगच्या वेळी कमी संवेदनशील जिल्हे आणि चांगले पोलीस ठाणे (SHO) दिले जात नाहीत. औपचारिकता म्हणून SHO केले तरी, ती पोलीस ठाणी सोपी नसतात.
वार्षिक अहवाल: दलित अधिकाऱ्यांचा वार्षिक अहवाल (Annual Confidential Report – ACR) बनवतानादेखील भेदभाव केला जातो.
१९७७ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी कन्हैया लाल बैरवा यांनीही याला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, “जेव्हा दलित अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग किंवा सेवेच्या अटींचा मुद्दा येतो, तेव्हा जातीवर आधारित भेदभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. आम्हाला मिळायला हव्या असलेल्या संधी जातीवर आधारित भेदभावामुळे मिळाल्या नाहीत.”
राजस्थान प्रशासकीय सेवेतून नागरी सेवेत पदोन्नती मिळालेले बी एल नवल यांसारख्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही अशाच प्रकारच्या भेदभावाचा अनुभव सांगितला आहे.
भेदभाव केवळ पदोन्नती आणि नियुक्तीपर्यंत मर्यादित नाही, तर परदेशात प्रशिक्षणासाठी जाण्याच्या संधींमध्येही तो स्पष्टपणे दिसून येतो. मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या ‘डोमेस्टिक फंडिंग प्रोग्रॅम ट्रेनिंग’ योजनेअंतर्गत २०१८ ते २०२० पर्यंत ६५७ अधिकाऱ्यांना परदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) अधिकाऱ्यांचे प्रमाण केवळ १४ टक्के होते. जरी या योजनेत आरक्षणाची कोणतीही थेट तरतूद नसली, तरी एकूण प्रमाण हे आरक्षित प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
केंद्र सरकार अनुसूचित जाती (१५ टक्के) आणि अनुसूचित जमाती (७.५ टक्के) मधील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रमोशनमध्ये आरक्षण देते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४A) नुसार हा अधिकार मिळतो. याचा अर्थ, सरकारी खात्यांमध्ये वरच्या पदांवर पदोन्नती देताना SC/ST कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित टक्केवारीमध्ये जागा राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने २०१७ आणि २०२२ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, त्यानुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ केवळ SC आणि ST वर्गातील कर्मचाऱ्यांनाच मिळतो (ओबीसी वर्गाला केंद्र सरकारच्या नोकरीत प्रमोशनमध्ये आरक्षण नाही). या आरक्षणाच्या तरतुदी असूनही, दलित अधिकारी वरच्या पदांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, असे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक नरेंद्र कुमार यांचे म्हणणे आहे.
चौकशीचे हत्यार: प्रा. नरेंद्र कुमार म्हणतात, “अनेकदा दलित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एखादी चौकशी सुरू केली जाते आणि मग त्याआधारे त्यांचं प्रमोशन रोखलं जातं.” व्यवस्था प्रामाणिक नसल्यास नुकसान: ते पुढे स्पष्ट करतात की, जर व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत नसतील, तर त्याचा फटका राखीव वर्गातून येणाऱ्या लोकांना बसतो.
हा संघर्ष दर्शवतो की, कायदेशीर तरतुदी आणि घटनात्मक हमी असूनही, भारतीय नोकरशाहीमधील वरच्या स्तरांवर आजही जातीय भेदभावाची मानसिकता प्रभावी ठरत आहे, ज्यामुळे दलित अधिकाऱ्यांची क्षमता आणि प्रामाणिकपणा असूनही त्यांच्या करिअरची प्रगती खुंटते..
नोकरशाहीत जातीय भेदभावाचा अनुभव घेतलेल्या अधिकाऱ्यांचे काही विशिष्ट आणि गंभीर अनुभव, जे दर्शवतात की व्यवस्थेतील उच्च पदांवरही दलितांचा संघर्ष संपलेला नाही:
१. आयपीएस वाय. पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण (हरियाणा)
तुमच्या मूळ लेखात नमूद केलेल्या आयपीएस अधिकारी पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येच्या घटनेने प्रशासकीय वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण केले आहे. या घटनेचे तपशील प्रशासनातील गंभीर वास्तवावर प्रकाश टाकतात:
जातीवर आधारित छळ: पूरन कुमार यांनी त्यांच्या आठ पानी सुसाईड नोटमध्ये स्पष्टपणे लिहिले होते की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांना सातत्याने जातीवर आधारित अपमान, त्रास आणि मानसिक छळ सहन करावा लागला.
तक्रारींकडे दुर्लक्ष: त्यांची पत्नी, ज्या स्वतः आयएएस अधिकारी आहेत, त्यांनी तक्रार केली की पूरन कुमार यांनी अनेकदा लेखी तक्रारी करूनही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. यामुळेच त्यांना टोकाचे पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त व्हावे लागले.
गुन्हा दाखल: या प्रकरणी चंदीगढ पोलिसांनी अनेक वरिष्ठ अधिकारी, ज्यात माजी पोलीस महासंचालकांचाही (DGP) समावेश आहे, अशा १३ अधिकाऱ्यांवर आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे आणि अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
समाजावर परिणाम: या घटनेनंतर अनेक दलित नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली की, जर उच्चपदस्थ आयपीएस अधिकाऱ्याला न्याय मिळाला नाही, तर कोणताही दलित पालक आपल्या मुलांना आयएएस किंवा आयपीएस होण्यासाठी प्रोत्साहित करणार नाही. यामुळे स्पष्ट होते की, हा एकट्या अधिकाऱ्याचा नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रश्न आहे.
2. मध्य प्रदेशातील आयएएस अधिकाऱ्यांचे आरोप
वरिष्ठ पदांवर नियुक्ती आणि कारवाईमध्ये जातीच्या आधारावर भेदभाव होतो, याचे स्पष्ट उदाहरण मध्य प्रदेशात २०१६ मध्ये समोर आले होते:
पोस्टिंगमध्ये आरक्षण आणि भेदभाव: मध्य प्रदेशातील १९९३ बॅचचे आयएएस अधिकारी रमेश थेते आणि शशी कर्णावत या दोन दलित अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारवर जातीभेदाचे गंभीर आरोप केले होते.
त्यांनी केवळ प्रशासनात जातीभेद होत असल्याचा आरोप केला नाही, तर पोस्टिंगमध्येही आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली.
निवडक दंडात्मक कारवाई: थेते आणि कर्णावत यांनी आरोप केला की, उच्च जातीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या त्याच प्रकारच्या गैरव्यवहारांवर सरकारने दुर्लक्ष केले, पण जेव्हा त्यांची वेळ आली, तेव्हा त्यांना जातीचा आधार घेत तात्काळ शिक्षा केली गेली किंवा त्यांच्याविरुद्ध कारवाईला मंजुरी देण्यात आली.
महत्त्वाची पदे नाकारली: रमेश थेते यांनी आरोप केला होता की, वारंवार विनंती करूनही त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार त्यांना महत्त्वाचे विभाग (Competent Department) देण्यात आले नाहीत आणि त्यांनी प्रश्न विचारल्यावर त्यांना धमक्या देण्यात आल्या.
३. यूपीएससी टॉपर टीना डाबी यांचा अनुभव
प्रशासकीय सेवेत नवीन आलेल्या दलित अधिकाऱ्यालाही जातीच्या दृष्टिकोनातून कसे पाहिले जाते, याचे उदाहरण २०१५ च्या यूपीएससी टॉपर टीना डाबी यांनी दिले होते:
‘दलित टॉपर’चे लेबल: टीना डाबी (२०१५ च्या यूपीएससी बॅचच्या टॉपर) यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, भारत आजही खूप जातीवादी आहे. निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी माध्यमांनी त्यांच्या आडनावामुळे त्यांची जात विचारली आणि त्या ‘दलित टॉपर’ म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.
व्यवस्थेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन: हा कटू अनुभव सांगतानाही त्यांनी विद्यार्थ्यांना ‘संविधानावर आणि व्यवस्थेवर’ विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले होते, पण जातीवर आधारित लेबल कसे त्वरित लावले जाते, यावर त्यांनी जोर दिला.
हे सर्व अनुभव दर्शवतात की, शिक्षण आणि आरक्षणामुळे प्रशासनाचे दरवाजे दलितांसाठी खुले झाले असले तरी, पदोन्नती, महत्त्वाची पोस्टिंग, प्रशिक्षण संधी आणि वार्षिक गोपनीय अहवाल यांसारख्या करिअरच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर ‘जात’ ही एक अदृश्य पण शक्तिशाली शक्ती म्हणून काम करते.
