वाघापूर येथील ३९ गुंठे दलित वस्तीची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कमानीला तीव्र विरोध!
भुदरगड (बाळासो कांबळे): मौजे वाघापूर, तालुका भुदरगड येथील दलित वस्तीतील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला महत्त्वाचा प्रश्न आता चिघळला असून, गावातील गट नंबर २ मधील ३९ गुंठे जमीन हडपण्याचा गंभीर प्रयत्न होत असल्याचा आरोप दलित बांधवांनी केला आहे. या वादग्रस्त जागेवरील नियोजित विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या कमानीलाही जातीयवादी प्रवृत्तींकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. वाघापूर गावातील दलित वस्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही जमीन (गट क्र. २, क्षेत्र ०.३९ गुंठे) प्रशासकीय नोंदीनुसार खालीलप्रमाणे आहे: ०.०३ गुंठे: महार स्मशानभूमी (जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या आदेशाने मंजूर), ०.०९ गुंठे: प्रचलित महार तळे, ०.२७ गुंठे: पडीक जमीन. या जागेवर महार समाजाचे दफन विधी होत होते आणि तळ्यातील पाण्याचा वापर शेतीसाठी तसेच पडीक जमिनीचा वापर गुरे चारण्यासाठी केला जात होता. ही जागा महार समाजाची वडिलोपार्जित वहिवाट असलेली जमीन आहे. फेरफार डायरी क्र. १२५२ नुसार या जागेची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय गहाण, विक्री किंवा हस्तांतर करता येणार नाही, अशी नोंद असतानाही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रशासकीय परवानगी नसताना या जागेवर सपाटीकरण चालू असताना दलित समाजाने विरोध केला. यावेळी जातीय तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून गावचे सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी एकत्र येऊन वादावर तोडगा काढला.
२६ जानेवारी २००४: या जागेवरील प्रवेशद्वाराला विश्वरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. तसेच, ०.०३ गुंठे स्मशानभूमी वगळता उर्वरित ३६ गुंठे जागेवर क्रीडांगण करून त्यास ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ असे नामकरण करण्याचा ठराव क्र. २९ नुसार मंजूर झाला. २६ जानेवारी २०१३ आणि २६ जानेवारी २०१५: या दोन्ही ग्रामसभांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची कमान आणि क्रीडांगणाला नाव देण्याच्या ठरावांना पुन्हा सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. २४ फेब्रुवारी २०२५: खासदार शाहू महाराज यांच्या फंडातून कमान उभारणीसाठी पत्रव्यवहार करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
सातत्याने ठराव होऊनही ग्रामपंचायत प्रशासन टाळाटाळ करत असताना, २० एप्रिल २०२५ रोजी बजरंग कुंभार नावाच्या व्यक्तीने व्हॉट्सॲप ग्रुपवर या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव द्यावे, असे आवाहन करत चिथावणी दिली. ११ मे २०२५: मध्यरात्री १२.३० वाजता महावितरणची परवानगी न घेता वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि प्रशासनाची कोणतीही परवानगी नसताना ठराव झालेल्या जागेवर जातीयवादी प्रवृत्तीने छत्रपती संभाजी महाराजांची कमान उभी केली. ही कमान स्थानिक व पोलीस प्रशासनाची परवानगी नसल्याने तात्काळ उतरवण्यात आली. १२ मे २०२५: गावातील काही युवकांनी परवानगीशिवाय ग्रामपंचायत कार्यालयासमोरून घोषणाबाजी आणि हुल्लडबाजी करत मोर्चा काढला, ज्यामुळे समाजात तेढ निर्माण झाली. १४ मे २०२५: गावात तणावपूर्ण वातावरण आणि पोलीस बंदोबस्त असताना, छत्रपती संभाजी महाराज जयंतीच्या निमित्ताने काढलेल्या मिरवणुकीत डॉल्बीसह दलित वस्तीजवळ येऊन जाणीवपूर्वक अश्लील हावभाव आणि हातवारे करत दलित समाजाला डिवचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या मिरवणुकीत सरपंच बापूसो आरडे हे युवकांच्या खांद्यावर बसून नाचत होते, याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रकरणात स्थानिक राजकारण आणि पालकमंत्री मा. प्रकाश आबीटकर यांच्या मतदार संघातील हे गाव असूनही, त्यांनी प्रश्न सोडविण्यासाठी लक्ष दिले नाही, अशी खंत दलित समाजाने व्यक्त केली आहे. ०७ जुलै २०२५: पोलीस बंदोबस्त असताना जोतिर्लिंग हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीत जातीयवादी लोकांनी दलित समाजावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. किराणा दुकान, केशकर्तनालय, मेडिकल आणि हॉटेलसह सर्व दुकाने दलित समाजासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तरुणांच्या समूहाने दुकानदारांना सज्जड दम देऊन हा बहिष्कार लागू केला. दलित समाजाने आतापर्यंत संविधानिक मार्गाने शांतता राखली असून, हा संघर्ष केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाला विरोध करणाऱ्या जातीवादी प्रवृत्तींमुळे होत आहे. दलित समाजाने पोलीस ठाणे, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे वारंवार निवेदन दिले आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी शांतता बैठक देखील घेतली.
या गंभीर विषयावर ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, आम्ही यावर बोलणार नाही, असे स्पष्ट उत्तर त्यांनी दिले. यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन ही ३९ गुंठे जमीन दडपण्यासाठीच आजपर्यंत उडवाउडवीची उत्तरे देत होते, असा निष्कर्ष दलित समाजाने काढला आहे. या २० वर्षांच्या फसवणुकीविरुद्ध, जर हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी न्याय मिळाला नाही, तर वाघापूर ते अधिवेशन असा मोर्चा काढून प्रश्न मांडण्याची तयारी दलित समाजाने केली आहे.
