आमदारांसाठी उभे राहिले नाहीत म्हणून डॉक्टरांवर कारवाई: पंजाब-हरयाणा हायकोर्टाने हरयाणा सरकारला फटकारले, ५० हजार रुपयांचा दंड!
चंदीगढ: आमदारांच्या आगमनानंतर खुर्चीवरून उभे न राहिल्याने सरकारी डॉक्टरांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणाऱ्या हरयाणा सरकारला पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने नुकताच मोठा दणका दिला आहे. कोर्टाने केवळ सरकारची तीव्र शब्दांत खरडपट्टीच काढली नाही, तर या ‘बालिश’ कारवाईसाठी राज्य सरकारला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. ही घटना कोविड महामारीच्या अत्यंत गंभीर काळात घडली होती. डॉक्टर हे आपत्कालीन विभागात रुग्णांवर उपचार करण्यात पूर्णपणे व्यस्त होते. त्याच वेळी स्थानिक आमदार रुग्णालयात आले. आमदारांना पाहिल्यानंतर डॉक्टर जागेवरून उठून उभे राहिले नाहीत. यावर आमदारांनी आक्षेप घेतला. आमदारांच्या आक्षेपानंतर प्रशासनाने त्वरित डॉक्टरांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यावर डॉक्टरांनी आपला खुलासा प्रशासनाकडे सादर केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, ते उपचारात पूर्णपणे गढून गेले होते आणि आमदारांना त्यांनी ओळखलेही नव्हते. खुर्चीतून न उठण्यामागे कोणताही जाणीवपूर्वक अनादर करण्याचा हेतू नव्हता. डॉक्टरांचा हा खुलासा मान्य न करता, प्रशासनाने त्यांच्याविरुद्धची नोटीस आणि शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित ठेवली. २०२४ मध्ये डॉक्टर यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी (Post Graduate Course) प्रवेश मिळाला. प्रवेश घेण्यासाठी त्यांना रुग्णालयाचे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate – NOC) आवश्यक होते. डॉक्टरांनी ‘एनओसी’ची मागणी केली असता, प्रशासनाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित आहे असे कारण देत प्रमाणपत्र देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या मनमानी आणि अन्यायकारक निर्णयाला डॉक्टरांनी पंजाब व हरयाणा हायकोर्टात आव्हान दिले.
डॉक्टरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हरयाणा सरकारच्या भूमिकेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, डॉक्टरांचे काम हे रुग्णांचा जीव वाचवणे आहे, प्रोटोकॉल पाळणे नाही. त्यातही कोविडसारख्या संकटाच्या वेळी, डॉक्टरांनी उपचार थांबवून कुणासाठी उभे राहावे, ही अपेक्षाच अयोग्य आहे. ‘केवळ उभे राहिले नाहीत म्हणून डॉक्टरांवर कारवाई करणे, ही बालिश कृती आहे,’ अशा शब्दांत कोर्टाने प्रशासनाच्या हेतूंवर शंका व्यक्त केली. न्यायमूर्तींनी डॉक्टरच्या बाजूने निकाल देत, ‘शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित’ आहे, हे कारण अवैध ठरवले. कोर्टाने तात्काळ डॉक्टर यांना ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचे आदेश दिले आणि या ‘मनमानी’ कारवाईसाठी हरयाणा सरकारला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या निर्णयामुळे प्रशासकीय स्तरावर लोकप्रतिनिधींच्या हट्टामुळे सामान्य कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला न्याय मिळाला असून, हायकोर्टाच्या या भूमिकेमुळे सरकारी यंत्रणेच्या कामात ‘संवदेनशीलता’ जपण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
