नागपूर हिवाळी अधिवेशन: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर महाविकास आघाडी आक्रमक; सतेज पाटलांच्या घोषणाबाजीने विधानभवन परिसर दणाणून गेला!

नागपूर (कोटा न्यूज नेटवर्क): महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी गाजला. राज्यातील बळीराजा संकटात असताना सरकार दरबारी त्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप करत, महाविकास आघाडीच्या (MVA) आमदारांनी आज विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने केली. कोल्हापूरचे आमदार आणि विधान परिषदेचे काँग्रेस गटनेते सतेज (बंटी) पाटील यांनी या आंदोलनात आक्रमक पवित्रा घेत सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा जाहीर निषेध केला.

अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वीच महाविकास आघाडीचे आमदार पायऱ्यांवर जमले. हातात फलक घेऊन आणि जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमाफी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची तातडीची भरपाई आणि शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. या आंदोलनाचे नेतृत्व महाविकास आघाडीच्या दिग्गज नेत्यांनी केले. यामध्ये: विजय वडेट्टीवार: विधानसभेचे काँग्रेस गटनेते, आदित्य ठाकरे: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेते, सतेज पाटील: विधान परिषदेचे काँग्रेस गटनेते, शशिकांत शिंदे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष या नेत्यांच्या उपस्थितीत सर्व आमदारांनी एकजुटीने सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला.

कोल्हापूरचे आमदार सतेज पाटील यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करत ‘शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे’, ‘अवकाळीचा लगेच मोबदला द्या’ आणि ‘सरकारचे करायचे काय, खाली डोकं वर पाय’ अशा गगनभेदी घोषणा दिल्या. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न यावेळी करण्यात आला. “शेतकरी आज नैसर्गिक संकटात सापडला आहे. अवकाळी पावसामुळे हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करावी,” अशी मागणी यावेळी सतेज पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.

१. राज्यातील शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज तातडीने माफ करावे. २. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करून हेक्टरी मदत द्यावी. ३. कापूस, सोयाबीन आणि दुधाला हमीभाव मिळावा. ४. कृषी पंपांच्या वीज तोडणीची मोहीम त्वरित थांबवण्यात यावी. महाविकास आघाडीच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे विधानसभेच्या कामकाजातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या पदरात ठोस मदत पडत नाही, तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.