​कागल-निढोरी रस्ता रुंदीकरणाचा ‘खेळखंडोबा’; निकृष्ट कामाचा कॅमेरा ‘लाईव्ह’ पुरावा!

​पिंपळगाव (ता. कागल) (प्रतिनिधी : बाळासो कांबळे): कागल-निढोरी रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात ठेकेदाराने सर्व तांत्रिक नियम धाब्यावर बसवून अक्षरशः ‘राडारोड्याचा’ आधार घेतला आहे. रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी आवश्यक असलेला दर्जेदार मुरूम वापरण्याऐवजी, जुन्या रस्त्याचा वेस्टेज माल (Digging waste) भरणीसाठी वापरला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता “रस्ता लोकांच्या सोयीसाठी बनतोय की ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी?” असा संतापजनक सवाल उपस्थित होत आहे.

मुख्य मुद्दे:

​(१) तांत्रिक नियमांची सर्रास पायमल्ली:

रस्त्याचे फाऊंडेशन (Sub-grade) तयार करताना विशिष्ट दर्जाचा (GST/Murum) मुरूम वापरून त्यावर पाण्याचा मारा (Curing) आणि हेवी रोलिंग करणे बंधनकारक असते. मात्र, येथे खोदकामातून निघालेला मातीमिश्रित कचरा आणि जुना डांबरयुक्त राडारोडा दाबून काम उरकले जात आहे. यामुळे पहिल्याच पावसात हा रस्ता खचण्याची १००% शक्यता आहे.

(​२) रॉयल्टी वाचवण्यासाठी शासनाची फसवणूक:

बाहेरून चांगला मुरूम आणल्यास त्याची रॉयल्टी आणि वाहतुकीचा खर्च करावा लागतो. हा खर्च वाचवण्यासाठी ठेकेदाराने ‘सोपी’ वाट निवडली आहे. रस्त्यावरील वेस्टेज माल तिथेच वापरून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचे काम सुरू आहे.

(​३) ‘स्थानिक’ असण्याचा गैरफायदा:

संबंधित ठेकेदार स्थानिक असल्याने आणि राजकीय वरदहस्त असल्याच्या अविर्भावात हे काम रेटले जात आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. ‘जागृत मालक’चे पत्रकार सिकंदर जमादार आणि कोल्हापूर टाईम्सचे बाळासो कांबळे यांनी हा प्रकार रंगेहात पकडल्यानंतरही कामात सुधारणा न होणे, हे ठेकेदाराच्या मुजोरीचे लक्षण आहे.

(​४) देखरेख यंत्रणेचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन?

‘MSV’ कंपनी आणि ‘MSID’ च्या अभियंत्यांचे या कामावर नियंत्रण का नाही? गुणवत्ता तपासणी (Quality Audit) करणारे अधिकारी एसी केबिनमध्ये बसून फक्त कागदी घोडे नाचवत आहेत का? ठेकेदाराने वापरलेल्या या निकृष्ट मालाचे ‘सॅम्पल’ घेऊन त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवणार का?

(​५) कॅमेऱ्यात कैद झालेला ‘काळा बाजार’: पत्रकारांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत वेस्टेज मालाने भरलेले ट्रक आणि तेच साहित्य पसरवणारे जेसीबी कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. हा पुरावा असतानाही जर कारवाई झाली नाही, तर या भ्रष्टाचारात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही हात आहे, असे समजण्यास वाव आहे.

​जर येत्या ४८ तासांत हे निकृष्ट साहित्य उपसून काढून त्या ठिकाणी दर्जेदार मुरमाची भर घातली नाही, तर ‘जागृत मालक’ आणि ‘कोल्हापूर टाईम्स’ च्या माध्यमातून हा सर्व पुरावा थेट सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात येईल. जनतेच्या पैशातून स्वतःची घरे भरणाऱ्या ठेकेदाराला आता हिशोब द्यावाच लागेल!